दुर्ग 17 अप्रैल/ छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज एक महिना पूरा हो गया। शासकीयकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिव 17 मार्च से हड़ताल पर बैठे हुए हैं।
सचिव संघ के दुर्ग जिला अध्यक्ष महेन्द्र साहू एवं जिला महासचिव शेष चन्द्रवंशी ने बताया कि, विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ‘मोदी गारंटी’ के तहत पंचायत सचिवों को शासकीय करण का आश्वासन दिया गया था। रायपुर में 7 जुलाई 2024 को आयोजित राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्यं मंत्रियों की उपस्थिति में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया था। मुख्यमंत्री ने 2-3 माह के भीतर समिति गठित कर निर्णय लेने की बात कही थी, परंतु अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है।

शासन ने जल्दी नहीं लिया निर्णय, तो होगा उग्र आंदोलन
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि, आने वाले वर्ष 2026 तक प्रदेश में 3000 से अधिक पंचायत सचिव सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में भविष्य को लेकर गहरी चिंता है। बच्चों के बेहतर भविष्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए यह आंदोलन अब आर-पार की लड़ाई का रूप ले चुका है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
