प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों को किया संबोधित ।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम

दुर्ग / 18 जनवरी शनिवार को दुर्ग के बी.आई.टी. कॉलेज ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम में विशेष रूप से उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल हुए।

इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देशभर के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित कर योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का आधिकारिक दस्तावेज प्रदान करना और ग्रामीण विकास को सशक्त बनाना है।

दुर्ग जिले में 10,325 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड वितरित किए गए, जो स्वामित्व और आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने का प्रतीक हैं। इस योजना से ग्रामीण जनता को अपनी संपत्ति के अधिकार की पुष्टि और न्यायिक प्रक्रिया में सुविधा प्राप्त होगी। यह योजना न केवल संपत्ति के विवादों को सुलझाने में सहायक है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है।

इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा उनके साथ प्रमुख रूप से अहिवारा विधायक राजमहंत डोमन लाल कोर्सेवाड़ा, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, भाजपा दुर्ग जिला अध्यक्ष सुरेन्द्र कौशिक, जिला पंचायत सदस्य माया बेलचंदन, जिला पंचायत सदस्य जितेन्द्र साहू, जिला कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, जिला पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, जिला परियोजना अधिकारी अरविन्द एक्का, जिला पंचायत सीईओ एवं जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी संग बड़ी संख्या में क्षेत्र के हितग्राही उपस्थित रहे।

यह आयोजन समाज के हर वर्ग को जोड़ने और सबके विकास के संकल्प का प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की इस योजना ने ग्रामीण भारत को एक नई दिशा दी है और इसके माध्यम से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के विवादों का समाधान होगा, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा और उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से ग्रामीण जनता को अपनी संपत्ति का आधिकारिक दस्तावेज प्राप्त होगा, जिससे न केवल वे अपने संपत्ति के अधिकार की पुष्टि कर सकेंगे, बल्कि न्यायालयीन प्रक्रिया में भी इसे प्रमाणित कर सकेंगे।