प्रदेश भर में पिछले एक माह से चल रहे पंचायत सचिवों के आंदोलन को आज समाप्त करने की गई घोषणा ।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों को उनके लंबे संघर्ष का बड़ा फल मिला है। प्रदेशभर में 17 मार्च से चल रहे पंचायत सचिवों के आंदोलन को आज समाप्त करने की घोषणा की गई। पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को लेकर सरकार से बनी सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया।

इस समझौते के तहत सरकार ने जनवरी 2026 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वादा किया है।प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन ने सरकार पर दबाव बनाकर आखिरकार सकारात्मक परिणाम प्राप्त किया। संघ के प्रांताध्यक्ष उपेन्द्र सिंह पैकरा ने एक पत्र जारी कर प्रदेशवासियों को अवगत कराया कि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ सौहार्द्रपूर्ण और सकारात्मक बातचीत हुई, जिसमें सचिवों की प्रमुख मांगों पर सहमति बनी।

उन्होंने बताया कि सरकार ने पंचायत सचिवों के शासकीयकरण सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार कर उचित समाधान का आश्वासन दिया है। इसी के परिणामस्वरूप आंदोलन को “आगामी तिथि तक स्थगित” कर दिया गया है।उपेन्द्र सिंह पैकरा ने आंदोलन में सहयोग देने वाले सभी सचिवों और प्रदेशवासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सफलता सभी की एकजुटता और संघर्ष का परिणाम है। अब सचिवों को उम्मीद है कि सरकार अपने वादे पर खरा उतरेगी और समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट पेश कर सचिवों के भविष्य को सुरक्षित करेगी। यह समझौता प्रदेश में पंचायत व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।