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छत्तीसगढ़ में पाइपलाइन से घर-घर पहुंचेगी गैस: 2030 तक 42 लाख PNG कनेक्शन का लक्ष्य, कैबिनेट में जल्द प्रस्ताव…

रायपुर: छत्तीसगढ़ में रसोई गैस व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) योजना के तहत पाइपलाइन के माध्यम से घर-घर प्राकृतिक गैस (PNG) पहुंचाने की तैयारी में है। इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के सामने पेश किया जा सकता है।

घर तक पाइपलाइन से पहुंचेगी गैस

इस योजना के तहत शहरों में गैस पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जो मुख्य ट्रांसमिशन लाइन से जुड़कर कॉलोनियों और घरों तक गैस की सप्लाई सुनिश्चित करेगा। उपभोक्ताओं के घरों में मीटर और प्रेशर रेगुलेटर के जरिए सीधे किचन तक गैस पहुंचेगी, जिससे सिलेंडर पर निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी।

 42 लाख घरों और 1100 CNG स्टेशन का लक्ष्य

सरकार ने इस परियोजना को सात भौगोलिक क्षेत्रों में लागू करने की योजना बनाई है। वर्ष 2030 तक करीब 42 लाख घरों को PNG कनेक्शन देने और 1100 CNG स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न सिर्फ घरेलू उपयोग बल्कि परिवहन क्षेत्र में भी स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा मिलेगा।

उच्चस्तरीय समीक्षा के बाद तेज हुई प्रक्रिया

मुख्य सचिव स्तर पर हाल ही में इस परियोजना की समीक्षा की गई है। 25 मार्च 2026 को जारी निर्देशों में सभी विभागों को समन्वय के साथ तेजी से कार्य करने और आवश्यक अनुमतियों को समय पर देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है।

 LPG से 30% तक सस्ती होगी PNG

प्राकृतिक गैस को एलपीजी के मुकाबले अधिक सुरक्षित, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार PNG गैस लगभग 30 प्रतिशत तक सस्ती हो सकती है। पाइपलाइन के जरिए निरंतर गैस सप्लाई होने से सिलेंडर खत्म होने की समस्या नहीं होगी और मीटर आधारित बिलिंग से पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

शहरी जीवन और उद्योगों को मिलेगा फायदा

इस योजना के लागू होने से शहरी जीवन अधिक सुविधाजनक होगा। साथ ही उद्योगों को सस्ता ईंधन उपलब्ध होगा, जिससे उत्पादन लागत में कमी आएगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह योजना अहम भूमिका निभाएगी।

राज्य की ऊर्जा व्यवस्था में बड़ा बदलाव

छत्तीसगढ़ में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना राज्य की ऊर्जा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। यदि यह योजना तय समयसीमा में लागू होती है, तो आने वाले वर्षों में यह आम लोगों के जीवन को आसान और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

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