गुरुवार को मुख्यमंत्री साय से मुख्यमंत्री जनदर्शन मे टावर लाइन एवं रेलवे लाइन प्रभावित किसानों ने किए मुलाकात :

टावर लाइन व रेलवे लाइन से प्रभावित किसानों तथा जनपद पंचायत दुर्ग के विषय में हुई चर्चा……. ढालेश साहू

रायपुर / किसान नेता व जनपद सदस्य दुर्ग ढालेश साहू ने मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम में13 नवम्बर गुरूवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात कर जिला दुर्ग क्षेत्र के महत्वपूर्ण जनहित मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने 400 के.वी. विद्युत टावर लाइन परियोजना, खरसिया–नया रायपुर–परमलकसा रेलवे परियोजना तथा जिला पंचायत व जनपद पंचायत दुर्ग से जुड़े विषयों पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया. मुख्यमंत्री साय को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि 400 के.वी. विद्युत टावर लाइन परियोजना से प्रभावित किसानों को शासन आदेश दिनांक 10 मार्च 2025 के अनुसार टावर बेस का 200% एवं दोनों तारों के नीचे की प्रभावित भूमि का 30% मुआवजा दिया जाना था, किंतु वर्तमान में उक्त आदेश का पालन नहीं करते हुए 200% की जगह मात्र 80% और 30% की जगह केवल 15% मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि शासन आदेश का पूर्ण पालन कर किसानों को न्यायसंगत मुआवजा प्रदान किया जाए।
साथ ही खरसिया–नयारायपुर–परमलकसा रेलवे परियोजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन कराते हुए प्रभावित किसानों के अधिकारों की रक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना में जिला प्रशासन दुर्ग द्वारा स्पष्ट संरेखण, मुआवजा नीति, मानक दरें, पुनर्वास नीति, सर्वेक्षण, ग्राम सभा, पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक असर जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं किया गया है, जो पारदर्शिता के अभाव और अधिनियम के उल्लंघन को दर्शाता है।

इसके अलावा, जिला पंचायत दुर्ग के अधीनस्थ जनपद पंचायत दुर्ग की सामान्य सभा 28 मई 2025 के पक्षपात/ एकतरफा निर्णय को निरस्त कर निष्पक्ष जांच एवं कार्यवाही करने की मांग भी रखी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन व प्रमुख सचिव (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) तथा कलेक्टर दुर्ग को आवेदन भेजा जा चुका है, किंतु अब तक किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही, उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 20 अगस्त 2025 को पारित निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की भी शिकायत मुख्यमंत्री के समक्ष की गई।

मुख्यमंत्री ने समस्त बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया और कहा कि प्रभावित किसानों एवं आमजन के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। मुलाकात के दौरान रुपेन्द्र रिंगरी, गजेन्द्र कुमार साहू, गैदलाल देशमुख एवं रनमत साहू आदि प्रमुख रुप से उपस्थित रहे।