छत्तीसगढ़ में नए साल के साथ सरकारी कामकाज की तस्वीर पूरी तरह बदलने जा रही है।

रायपुर 22 दिसंबर / प्रदेश में 1 जनवरी से सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ऑनलाइन होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने ई-ऑफिस सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है और सभी विभागों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

राजधानी रायपुर से जारी आदेश के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि कार्यालयीन नस्ती और डाक का संपूर्ण कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। बिना विभाग प्रमुख के अनुमोदन के कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं की जाएगी।

जिन मामलों में शासन स्तर पर सहमति या अनुमोदन आवश्यक होगा, उन्हें अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस फाइल के जरिए ही शासन को भेजा जाएगा। सूचनात्मक पत्राचार भी ई-ऑफिस रिसीप्ट के माध्यम से ही किया जाएगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी शासकीय प्रवास के दौरान मुख्यालय से बाहर रहते हुए भी ई-ऑफिस के जरिए कार्य संपादित करेंगे। सार्वजनिक अवकाश के दौरान भी आवश्यकता अनुसार ई-ऑफिस के माध्यम से काम किया जा सकेगा। विभागों को यथासंभव दस्तावेज डिजिटल रूप से जनरेट करने और प्रिंट लेकर स्कैन कर अपलोड करने की प्रक्रिया को कम करने के निर्देश दिए गए हैं।