छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 23 फरवरी से : राज्यपाल के अभिभाषण से होगी पहले दिन की शुरुआत, कल पेश होगा बजट…

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र : वित्तीय वर्ष 2026-27

रायपुर : छत्तीसगढ़ में आज 23 फरवरी से विधानसभा का महत्वपूर्ण बजट सत्र शुरू हो गया है, जो आगामी 20 मार्च तक चलने वाला है. राज्यपाल रमेन डेका इस सत्र की शुरुआत अपने अभिभाषण से करेंगे. जिसमें सरकार की उपलब्धियां, नीतियां और आगामी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई.वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा कल 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का मुख्य बजट पेश किया जाएगा, जो साय सरकार के लिए कल्याण, विकास और चुनौतियों से निपटने की दिशा में अहम साबित होगा. इस सत्र में कुल 15 बैठकेन होगी, जिसमें से 2,813 प्रश्न (1,437 तारांकित और 1,376 अतारांकित) विधायकों द्वारा लगाए गए हैं, जबकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 61 प्राप्त हुए हैं.  इसके अलावा पक्ष-विपक्ष के बीच  सत्र में तीखी बहस की भी उम्मीद जताई जा रही है.

छग आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पटल पर रखेंगे:

ये सत्र राज्य की  जनकल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का मंच बनेगा. आज पहले दिन  छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 सांख्यिकी व आर्थिक मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पटल पर रखा जाएगा, जो राज्य की कृषि,  विकास दर, सामाजिक क्षेत्र की प्रगति और उद्योग का आकलन प्रस्तुत करेगा. वहीं राजीव भवन में शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जहां सत्र की रणनीति पर  नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने चर्चा की है. वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक दल ने भी पहले से अपनी बैठक कर तैयारी पूरी की है. सत्र में प्रमुख विधेयक जैसे (जबरन मतांतरण पर कठोर प्रावधान) और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026 सहित तीन बड़े बिल पेश होने की संभावना है.

राज्यपाल के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरू:

राज्यपाल रमेन डेका नवा रायपुर स्थित विधानसभा भवन में आज सुबह 11:05 बजे अभिभाषण करेंगे. अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां जैसे किसान कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा. अभिभाषण पर 25 फरवरी को कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जहां विपक्ष सवाल उठा सकता है.

वित्त मंत्री कर रहे बजट पेश करने की तैयारी:

वित्त मंत्री ओपी चौधरी कल 24 फरवरी दोपहर 12:30 बजे 2026-27 का बजट पेश करेंगे. ये मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सरकार का तीसरा बजट होने वाला है, जिसमें क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने  और विकास लक्ष्य, विजन 2047 पर फोकस रहने की उम्मीद है. इस बजट में आदिवासी कल्याण, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर विशेष प्रावधान संभावित हैं.